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जीएसटी: लोकल ठेकेदार हड़ताल पर और बाहरी का करोड़ों का काम जारी

Rajasthan Patrika
13, Aug 2017, 06:01

राजनांदगांव. निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में किए गए अनुबंधों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिए जाने से छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन की ओर से 12 अगस्त से काम बंद कर दिया गया है। इससे करोड़ों के निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। सैकड़ों मजदूरों के हाथोंं में काम नहीं है। वहीं इस हड़ताल के बीच बाहरी कॉन्ट्रेक्टर छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में ही करोड़ों के निर्माण जारी हड़ताल के बीच राजनांदगांव शहरी क्षेत्र में ही करोड़ों के निर्माण कार्य जारी हैं। इसलिए हड़ताल का खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बाहरी कॉन्ट्रेक्टरों से चर्चा की जाएगी। रविवार को एसोसिएशन की ओर से ली गई पत्रकारवार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय सिंगी ने बताया कि एक जुलाई 2017 के पूर्व मेें किए गए अनुबंधों में १८ प्रतिशत जीएसटी लगा दी गई है। 50 प्रतिशत बढ़ोतरी मध्यप्रदेश की सरकार जीएसटी के पहले के अनुबंधों पर लगे टैक्स को खुद वहन कर रही है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी पहल करते हुए राहत देनी चाहिए। मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया जाए। प्रदेश में गौण खनिज गिट्टी, रेत, मुरम की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करें। वर्तमान में इनमें 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। रॉयल्टी दर में कमी की मांग सिंगी ने कहा कि सरकार की ओर से माइनिंग रॉयल्टी दर से ढाई गुना वृद्धि का प्रस्ताव लागू किया गया है। कुछ माइनिंग मटेरियल की प्रदेश में लीज ही नहीं है। ऐसे में ठेकेदार रॉयल्टी प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। पत्रवार्ता के दौरान बाहरी ठेकेदारों के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनसे काम बंद करने चर्चा की जा रही है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। शहर में ही चल रहे करोड़ों के निर्माणवर्तमान में स्टेडियम का निर्माण, मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह सड़कों का निर्माण भी चल रहा है। हड़ताल का इन कार्यों पर कोई असर नहीं हुआ है। ये सारे निर्माण कार्य बाहरी ठेकेदार कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बाहरी ठेकेदारों ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया है।

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